सामाजिक सञ्जालमा सेन्सरशिप, संसदमा ड्रामा
रचना र रुस्लेन
प्रतिनिधि सभाको समिति बैठक नै हो कि कुनै राजनीतिक हास्य सिरियल? छुट्याउन सारै गाह्रो पर्ने। सामाजिक सञ्जालको सेन्सरशिपजस्तो गहकिलो विषयमा पनि यस्तो नाटकीय प्रस्ततिु देखियो कि मानौँ बहस होइन, दईु पक्षबीच महायद्धु नै चलिरहेको छ!
दिनको एजेन्डा थियो नेपालमा सामाजिक सञ्जालको सेन्सरशिप। पक्षमा माओवादी र राप्रपा थिए भने विपक्षमा स्वास्थ्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री, कृषिमन्त्री, जेन–जि अनसन्धान टोली।
माओवादी र राप्रपा आत्मविश्वासका साथ बहसमा उत्रिए, ठोस तर्क र नाटकीय रोकावटहरूसहित। उनीहरूले विशेष गरी जेन–जि आन्दोलनको सन्दर्भ दिँदै सेन्सरशिपको समर्थन गरे। उनीहरूका अनसार सामाजिक सञ्जाल अब फिल्टरविहीन, अनशासन विहीन, र अत्यधिक मतहरूले भरिएकाले डिजिटल समस्या बनेको छ। बहसको सबैभन्दा सम्झनलायक क्षण तब आयो जब राप्रपाका प्रतिनिधिले चीनको उदाहरण दिँदै नेपालले आफ्नै सामाजिक सञ्जालएप बनाउनुपर्ने सझाव दिए। नेपाली एप, नेपाली सर्भर र नेपाली नियन्त्रण। त्यो क्षणमा संसदभरि सन्नाटा छायो।
विपक्षी दल पनि चपु लागेर बसेनन्।स्वास्थ्य मन्त्री, जेन–जि अनसन्धान टोली र प्रधानमन्त्रीले जोशका साथ तर्क सामाजिक सञ्जालमा सेन्सरशिप लगाइयो भने नागरिकहरूको आवाज दबिने कुरा उठाए । यदि यस्ता प्लेटफर्म खोसिए भने जनताले आफ्ना कुरा कहाँ राख्ने भन्ने प्रश्न गरे ।
बहस अझै नाटकीय हुन नसक्नेजस्तो लागेकैबेला, सेन्सरशिप पक्षलेआफ्नो ‘मास्टर प्लान’ ल्यायो: एआईयक्तु गुनासो बाकस। उनीहरूका अनसार अब सामाजिक सञ्जालको आवश्यकता पर्दैन; नागरिकले एआईमार्फत गुनासो राख्नेछन् । त्यस गुनासो सिधै सरकारसम्म पग्ने छ। तर यो समाधान प्रभावशाली लागेपनि विपक्षले वास्तविकतामा फर्काउने कडा प्रश्न उठायो। उनीहरूले भने, नेपालको केवल ५५.८% जनसंख्याले मात्र इन्टरनेट प्रयोग गर्छ। त्यसमाथि पनि धेरैसँग विद्दुतीय उपकरण नै छैन। त्यसपछि उठ्यो निर्णायक प्रश्न: इन्टरनेट र स्मार्टफोन नै नभएका मानिसहरूले एआई गुनासो बाकस कसरी प्रयोग गर्ने? यो तर्कले माहोल नै पल्टाइदियो र विपक्षको आत्मविश्वास चर्काइदियो ।
यो बहस रोचक हुनुको कारण केवल तर्कहरू मात्र थिएनन, राप्रपाको प्रस्ततिुकरण पनि थियो। राप्रपाले व्यंग्यात्मक ढाँचाले यो सबैलाई औपचारिक समितिभन्दा बढी राजनीतिक रियालिटी शो जस्तै बनाइदियो। तर यति धेरै ड्रामा भए पनि बहस आश्चर्यजनक रूपमा गहिरो रह्यो। दवुैपक्षका तर्क मजबतु थिए, र कोही पनि पर्णू र्रूपमा ढलेन।
संसद्को अन्त्यसम्म आइपग्दा एउटा कुरा स्पष्ट भयो: सामाजिक सञ्जाल सेन्सरशिप सजिलो विषय होइन। यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, पहुँच र प्रविधि समेटेको जटिल कुरा हो।
समग्रमा, यो समिति राजनीतिक कमेडी र समालोचनात्मक सोचको परिपर्णू मिश्रण थियो।
